नोटबंदी: नेपाल में भारत के नए नोट हुए बंद, आज से नहीं चलेंगे यह नोट

Notebook: India's new notes closed in Nepal,

भारत के बाद अब नेपाल में नोटबंदी लागु हो गई है। यहां भारत की नई करेंसी आज से गैरकानूनी घोषित कर दी गई है। 8 नवंबर 2016 की शाम को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का एलान किया था। इसके लगभग दो साल बाद नेपाल में नोटबंदी के बाद आए नए नोटों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।

नेपाल में आज (शुक्रवार) से दो हजार, पांच सौ और दो सौ रुपये के नये नोट बैन कर दिए गए हैं। अब इस भारतीय मुद्रा को अपने साथ लेकर नेपाल जाना, अपने पास रखना और इन नोटों के बदले सामान देना गैरकानूनी होगा। नेपाल के संचार और सूचना मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा ने गुरुवार (13 दिसंबर) देर रात इसकी पुष्टि की है। इनेपाल की कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का आदेश दिया है।इस फैसले का असर नेपाल के पर्यटन पर पड़ेगा।भारतीय पर्यटकों को भी इससे काफी असुविधा होगी। भारत में जारी हुए 200, 500 और 2000 के भारतीय नोटों को नेपाल सरकार ने मान्यता तो नहीं दी थी लेकिन अब तक उसने इसे गैरकानूनी भी नहीं घोषित किया था। नेपाल के बाजार में ये नोट चल रहे थे। लेकिन अब नेपाल सरकार ने नई भारतीय करेंसी को गैरकानूनी घोषित करते हुए, इनका प्रचलन पूरी तरह बंद कराने का फैसला किया है।अब भारतीयों को नेपाल में इस्तेमाल के लिए 100-50 या अन्य छोटे नोट ले जाने होंगे। या फिर उन्हें नेपाल बॉर्डर पर ही नए भारतीय नोटों को नेपाल की करेंसी से बदलना होगा। गौरतलब है कि भारतीय मुद्रा नेपाल में आसानी से चलती थी। नेपाल के कई बैकों में सैकड़ों करोड़ पुराने नोट फंसे हुए थे, जो वापस नहीं हो पाए थे।

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वहीं अब आरबीआर्इ ने नोट वापसी नियमावली 2009 में संशोधन कर दिया है। जिसके तहत अब 200, 500 आैर 2000 रुपए के नए नोटों के खराब होने के बाद इन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है। अभी कुछ महीने पहले ही जब लोग नोटबंदी के बाद जारी हुए 200, 500 आैर 2000 रुपए के नए नोटों को खराब होने की वजह से बैंक में एक्सचेंज करने के लिए गए तो बैंकों ने इस बदलने से साफ इन्कार कर दिया था। बैंकों ने इन नोटों को न बदलने के पीछे दलील दी कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ) की इसके बारे में कोर्इ इजाजत नहीं मिली है। दरअसल, अारबीआर्इ के नियमों के तहत इन नए नोटों को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता था। इसके लिए नियमों में संशोधन करने की जरूरत थी। जो अब कर दी गई है।

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