मोबाइल कोआधार लिंक की बढ़ी डेडलाइन ३१ मार्च तक इन शर्तो के साथ कर सकते आप लिंक

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सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की जाएगी और आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा। अब तक यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी और इस तारीख तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को जरूरी करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च तक करने जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को कहा था कि आधार योजना के खिलाफ कई याचिकाओं पर संविधान पीठ नवंबर के आखिरी सप्ताह से सुनवाई शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि संविधान के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है।आधार की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह निजी अधिकारों का उल्लंन करता है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष
आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह कोर्ट पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपालपक्ष रख रहे थे।केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार है।

 6 फरवरी तक मोबाइल से लिंक करना जरूरी
आधार योजना का विरोध करने वाले लोगों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार को यह हलफनामा देना चाहिए कि आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने में नाकाम रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।अटॉर्नी जनरल ने हालांकि स्पष्ट किया कि मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा अगले साल छह फरवरी ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य है

UIDAI बोला- झांसे में न आएं
व्हाट्सऐप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आधार कार्ड सिर्फ कुछ चुन‍िंदा स्कीम्स के लिए अनिवार्य है। वीडियो में एक लेडी वकील कह रही हैं कि आधार को कुछ ही प्रोग्राम से जोड़ना अनिवार्य है। इस पर आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई ने बयान जारी कर कहा है कि इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है,आज की तारीख में वह कानूनी तौर पर सच नहीं है। UIDAI के अनुसार यह एक पुरान वीडियो है और लोगों को इस पर विश्वास कर भ्रम‍ित नहीं होना चाहिए।

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