देहरादून नगर निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी ,यहां देखिए पूरी लिस्ट

Final notification of delimitation of Dehradun Municipal Bodies, see complete list here.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुन: सीमा विस्तारित 23 में से 22 नगर निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें छह नगर निगम, 11 नगर पालिका परिषद और पांच नगर पंचायतें शामिल हैं। कानूनी पेच में फंसे रुद्रपुर के मामले में अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। रुद्रपुर के मामले में अनिश्चितता दूर करने के लिए सरकार बुधवार को हाईकोर्ट में अर्जी लगाने जा रही है। इससे पहले, सीमा विस्तार वाले नगर निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना के लिए सरकार को विधिक राय लेनी पड़ी।

23 नगर निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिूसचना 10 अप्रैल को जारी की गई थी। इस पर आपत्तियों और इनकी सुनवाई पूर्ण होने के बाद इनमें से 22 निकायों  को हरी झंडी मिलने के बाद सोमवार को देर रात अधिसूचना जारी की गईं। इन 22 निकायों में पूर्व में हुए परिसीमन की स्थिति में कुछ एक जगह बेहद मामूली परिवर्तन हुआ है।इनमें नगर निगम काशीपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी-काठगोदाम, देहरादून, ऋषिकेश व कोटद्वार, नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़, चंबा, अल्मोड़ा, भवाली, डोईवाला, टनकपुर, बागेश्वर, रानीखेत-चिन्यानौला, किच्छा, विकासनगर व खटीमा और नगर पंचायत नंदप्रयाग, भीमताल, लंबगांव, चमियाला व तिलवाड़ा शामिल हैं।  हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में एकाध वार्डों में हल्का परिवर्तन हुआ है। कुछेक वार्डों के नाम भी बदले हैं। इन स्थितियों के बीच, अब बृहस्पतिवार से मेयर और चेयरमैनों के पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया को सरकार शुरू करने की स्थिति में आ गई है।

नगर निकाय पर एक नजर

बता दे की पूरे उत्तराखंड राज्य में 92 नगर निकाय हैं। इनमे 41 नगर निकाय में सीमा विस्तार की कार्यवाही की गई है। 23 निकायों में दोबारा हो रही सारी प्रक्रिया की गई जिसमे 03 निकायों में स्टे के चलते प्रक्रिया नहीं की गई है।

इन निकायों में हुआ परिसीमन
नगर निगम : काशीपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी-काठगोदाम, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार।
नगर पालिका परिषद: पिथौरागढ़, चंबा, अल्मोड़ा, भवाली, डोईवाला, टनकपुर, बागेश्वर, रानीखेत-चिलियानौला, किच्छा, विकासनगर और खटीमा।
नगर पंचायत: नंदप्रयाग, भीमताल, लंबगांव, चमियाला और तिलवाड़ा।

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निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण के संबंध में कवायद बुधवार से प्रारंभ होगी। अपर निदेशक शहरी विकास के मुताबिक सभी जिलाधिकारी 26 अप्रैल तक आरक्षण के संबंध में निकायों की कुल जनसंख्या और सभी वर्गों की जनसंख्या की सूचना उपलब्ध कराएंगे। 27 अप्रैल को परिसीमन की अंतिम अधिसूचना के आधार पर डीएम के स्तर से कक्षों का आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।राज्य निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट को दिए कार्यक्रम में सरकार ने सूचित किया था कि 23 निकायों में परिसीमन की अंतिम अधिसूचना 23 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। इस बीच, कोटद्वार और रुद्रपुर निकायों के सीमा विस्तार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के कदम ठिठक गए थे। सरकार इस दुविधा में रही कि वह कौन से आदेश का पालन करे। एक आदेश में 23 अप्रैल तक परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया था, जबकि कोटद्वार और रुद्रपुर के मामले में आए आदेश की प्रतिध्वनि सरकार को इस रूप में सुनाई दी कि यथास्थिति बनी रहे। सोमवार को हाईकोर्ट में रुद्रपुर-कोटद्वार के मामले में सुनवाई को 25 अप्रैल तक आगे बढ़ाने के बाद सरकार की दुविधा और बढ़ गई थी। हालांकि, विधिक राय जब अधिसूचना जारी करने के पक्ष में आई, तो सरकार ने कार्रवाई कर दी।

 

 

 

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